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Current Affairs

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1. त्रिपुरा से 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की शुरुआत
केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2019 को सातवीं आर्थिक जनगणना त्रिपुरा राज्य से आरंभ की गई है. इसके बाद यह कार्य पुद्दुचेरी में किया जाएगा. इसे अगस्त एवं सितम्बर में अन्य राज्यों में भी आरंभ किया जायेगा.
इस जनगणना के लिए आंकड़े जुटाने, उनके प्रमाणीकरण, रिपोर्ट तैयार करने और इनके प्रसार के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन पर आंकड़े एकत्र करने हेतु सीएससी द्वारा इस कार्य में लगाए जाने वाले गणनाकारों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है.
★ आर्थिक जनगणना के बारे में:
आर्थिक जनगणना भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी प्रतिष्ठानों का संपूर्ण विवरण है. आर्थिक जनगणना देश के सभी प्रतिष्ठानों के विभिन्न संचालनगत एवं संरचनागत परिवर्ती कारकों पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध कराती है.
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2. अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2019, प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों की संख्या पर जारी की रिपोर्ट
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस विश्व भर में 29 जुलाई 2019 को मनाया जा रहा है. यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है. विभिन्न देशों में अवैध शिकार एवं वनों के नष्ट होने के वजह से बाघों की संख्या में काफी गिरावट आई है.
विश्व भर में इस दिन बाघों के संरक्षण से सम्बंधित जानकारियों को साझा किया जाता है और इस दिशा में जागरुकता अभियान चलाया जाता है. विश्वभर में बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक दिन बाघों के नाम समर्पित किया जाता है.
★ बाघों की संख्या पर रिपोर्ट जारी :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बाघों की संख्या पर रिपोर्ट जारी की है. देशभर में बाघों की संख्यों को लेकर आंकड़ा जारी किया गया है. नए आंकड़ों के अनुसार, देश में बाघों की संख्या 2967 पहुंच गई हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन 2018 जारी किया. इसके अनुसार साल 2014 के मुकाबले बाघों की संख्या में 741 बढ़ोत्तरी हुई है.
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3. प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण पर दिया ज़ोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' की दूसरी कड़ी में तमाम मुद्दों पर देश की जनता के साथ अपने विचार साझा किए। जल संरक्षण...एक ऐसा मुद्दा जिसने दुनिया भर को प्रभावित किया है। तमाम मुल्क इस मुद्दे पर सख्त नीतियां बना रहे हैं, ताकि सभी लोगों को पानी की क़ीमत पता चले। पीएम मोदी ने जल संरक्षण को हिंदुस्तान के दिल को झकझोरने वाला मुद्दा बताते हुए इस दिशा में की जा रही कई पहलों का ज़िक्र किया।
★ जल संरक्षण के लिए चलाई गई नीतियों का किया जिक्र :
मीडिया ने जल संरक्षण पर कई innovative campaign शुरू किये हैं | सरकार हो, NGOs हो - युद्ध स्तर पर कुछ-ना-कुछ कर रहे हैं | जैसे, झारखण्ड में रांची से कुछ दूर, ओरमांझी प्रखण्ड के आरा केरम गाँव में, वहाँ के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौंसला दिखाया है, वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है | ग्रामीणों ने, श्रम दान करके पहाड़ से बहते झरने को, एक निश्चित दिशा देने का काम किया | वो भी शुद्ध देसी तरीका | इससे ना केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है, बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है | आप सबको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि North East का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अपनी जल-नीति, water policy तैयार की है |
★ प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण हेतु देशवासियों से की अपील :
प्रधानमंत्री ने ज़ोर दिया कि जल संरक्षण के लिए महज़ नीतियों की नहीं जनचेतना की भी ज़रुरत है। हर घर में हर बड़े औऱ बच्चे को पानी की अहमियत समझनी चाहिए ताकि मौजूदा पीढ़ी अपनी आने वाली पाढ़ियों को एक ऐसा कल दे सकें, जिसमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो ..साफ आसमान हो और पीने के लिए साफ पानी।
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4. उत्तराखंड के मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन
उत्तराखंड के मसूरी में रविवार को हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया. इसमें 11 हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. कॉन्क्लेव में हिमालय क्षेत्र के 11 राज्यों ने केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के रूप में “ग्रीन बोनस” देने और हिमालयी क्षेत्र के लिए केंद्र में अलग से मंत्रालय के गठन की मांग की है.
सम्मेलन में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हिमालय क्षेत्र की साझा समस्याओं और इनके संभावित समाधान से जुड़ा एजेंडा सौंपा गया. उन्होने बताया कि वित्त मंत्री ने इन राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.
★ हिमालयन कौनकले आयोजन में सम्मिलित राज्य :
उल्लेखनीय है कि हिमालय क्षेत्र के राज्यों, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मणिपुर की सरकारों ने केंद्र सरकार के सहयोग से इन राज्यों की समस्यायें और इनके समाधान खोजने के लिए यह सम्मेलन आयोजित करने की साझा पहल की है. इसके लिये नीतिगत योजनायें बनाने और इन्हें कार्यान्वित करने में नीति आयोग और वित्त आयोग भी इस पहल में
भागीदार हैं.उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा की पर्यावरण सेवा के लिए हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए.
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5. ले. जनरल परमजीत सिंह होंगे भारतीय सेना के अगले डीजीएमओ
आतंकवाद रोधी अभियानों में व्यापक अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह भारतीय सेना के अगले सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) होंगे।
लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, वर्तमान में सेना के नगरोटा स्थित XVI कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेवारत हैं, सिंह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बाद 15 अक्तूबर को नए डीजीएमओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
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6. भारतीय रेत कलाकार अमेरिका में ‘पीपल्स च्वाइस अवार्ड’ से सम्मानित
मशहूर भारतीय रेत कलाकार एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक को अमेरिका में ‘सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल’ में ‘पीपल्स च्वाइस अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है।
सुदर्शन ने महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने संबंधी संदेश देते हुए रेत पर कलाकृति बनाई थी।
मैसाचुसेट्स के बोस्टन में ‘रिवीर बीच’ पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय ‘सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल’ 2019 में हिस्सा लेने के लिए विश्व भर से चुने गए 15 शीर्ष रेत कलाकारों में पटनायक भी शामिल थे।
उन्हें उनकी रेल कलाकृति ‘स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन, सेव आर ओशन’ के लिए ‘पीपल्स च्वाइस अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।
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7. गृहमंत्री ने लखनऊ में 250 योजनाओं का किया शुभारंभ
गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को लखनऊ में 65 हज़ार करोड़ रुपये की 250 प्रस्तावित योजनाओं की आधारशिला रखी. उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उसी तरह भारत को पांच हज़ार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है. गृह मंत्री लखनऊ में दूसरी ‘ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी’ में 65 हजार करोड़ रुपये की 250 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया.
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने निवेशकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वह यहां की कानून व्यवस्था को अच्छा करने का काम है.
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8. एमसी मैरीकॉम ने प्रेसिडेंट्स कप में जीता गोल्ड
भारतीय मुक्केबाज़ एमसी मैरीकॉम ने 23वें प्रेसिडेंट्स कप के 51 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है. इंडोनेशिया में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में मैरीकॉम ने ऑस्ट्रेलिया की एप्रिल फ्रैंक्स को 5-0 से हराया.
छह बार की वर्ल्ड चैम्पियन मैरीकॉम ने इस साल मई में इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भी स्वर्ण जीता था. हालांकि इसके बाद उन्होंने एशियन चैम्पियशिप में हिस्सा नहीं लिया था. उन्होंने प्रेसिंडेट कप में ओलिंपिक की तैयारियों के लिए हिस्सा लिया.
महिला विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रूस में होगी. मैरीकॉम की नज़र 2020 टोक्यो ओलिंपिक में क्वालिफाई करने पर होगी. मैरीकॉम ने 2012 लंदन ओलिंपिक में कांस्य पदक जीता था. एशियन गेम्स में उनके नाम एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक है. कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने एक स्वर्ण जीता है.
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9. कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से जीता, सदन में वित्त विधेयक पेश।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने ध्वनि मत से आज विधानसभा में विश्वास हासिल कर लिया है। विश्वासमत हासिल करने के बाद सदन में वित्त विधेयक पेश किया गया जिसपर चर्चा जारी है।
सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि वे सदन में 100 फीसदी विश्वास मत हासिल करेंगे क्‍योंकि उनके पास एक सौ पांच सदस्‍य हैं। कांग्रेस-जेडीएस सरकार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत खो देने के बाद शुक्रवार को राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री के तौर पर बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिलाई थी। उन्होंने चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रुप में कमान संभाली है।
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10. दालिलाह ने बाधा दौड़ में विश्व रिकार्ड बनाया
ओलंपिक चैंपियन दालिलाह मुहम्मद ने अमेरिकी चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ में जीत के दौरान महिला एथलेटिक्स में लंबे समय से चला आ रहा विश्व रिकार्ड तोड़ा। 29 साल की दालिलाह ने 52 .20 सेकेंड के समय के साथ नया विश्व रिकार्ड बनाया।
दालिलाह ने 16 साल पहले 2003 में रूस की यूलिया पेचोनकिना के 52.34 सेकेंड के पिछले विश्व रिकार्ड में सुधार किया।

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