Current Affairs
1. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास
तीन तलाक बिल पर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार को राज्यसभा में पेश किए गए 'द मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2019 सदन से पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 99 वोट, जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में आए सभी संसोधन खारिज हो गए। विपक्ष ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, जिसे 84 के मुकाबले 100 वोट से खारिज कर दिया गया।
★सरकार द्वारा लाये गए तीन तलाक विधेयक मे क्या है ?
• सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक लाया। यह कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा।
• इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा।
• तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो, लिखित और या मैसेज में, वह अवैध होगा।
• अगर कोई तीन तलाक देता है तो उसको तीन साल की सजा के साथ जुर्माना होगा। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा।
• इस बिल के मुताबिक पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है। मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे। प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा है।
• तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे।
★क्यों जरुरत पड़ी ट्रिपल तलाक बिल की?
80 के दशक में मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 60 साल की शाह बानो को उनके पति ने तलाक़ दे दिया था। बच्चों के पालन पोषण के लिए शाह बानो ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया ताकि उसे अपने पति से भत्ता मिल सके।
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★सरकार द्वारा लाये गए तीन तलाक विधेयक मे क्या है ?
• सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक लाया। यह कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा।
• इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा।
• तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो, लिखित और या मैसेज में, वह अवैध होगा।
• अगर कोई तीन तलाक देता है तो उसको तीन साल की सजा के साथ जुर्माना होगा। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा।
• इस बिल के मुताबिक पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है। मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे। प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा है।
• तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे।
★क्यों जरुरत पड़ी ट्रिपल तलाक बिल की?
80 के दशक में मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली 60 साल की शाह बानो को उनके पति ने तलाक़ दे दिया था। बच्चों के पालन पोषण के लिए शाह बानो ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया ताकि उसे अपने पति से भत्ता मिल सके।
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2. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लोकसभा में पारित हुआ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019
भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने, उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को जल्द निपटाने के प्रावधानों के साथ उपभोक्ता के अधिकारों को और मजबूत बनाने के लिए लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019 पारित कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस विधेयक का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों से होने वाले नुकसान से बचाना और व्यवस्था को सरल बनाना है।
★कोई भी व्यक्ति कर सकता है शिकायत :
मंत्री ने कहा कि इसमें उपभोक्ता विवाद के न्याय निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और 21 दिन के भीतर उसकी शिकायत स्वत: दर्ज हो जाएगी। पासवान ने कहा कि नियम बनाते समय पर इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और राष्ट्रहित एवं उपभोक्ता हित से जुड़े सुझावों को शामिल किया जाएगा।
★लगेगा जुर्माना :
पासवान ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर विज्ञापन देने वाले को जिम्मेदार बनाया गया है। विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं-
1. सेलेब्रिटी यदि गलत विज्ञापन में आता है तो उसके लिए जुर्माने की व्यवस्था की गई है और उसके लिए सजा वाले प्रावधान को हटा दिया गया है।
2. अखबार और मीडिया के लिए उसी स्थिति में सजा का प्रावधान किया गया है यदि वह मूल तथ्य से हटकर अपने विचार रखता है।
3. उपभोक्ता को अपने मामले उपभोक्ता फोरम में रखने का अधिकार है और इसके लिए उसे वकील की आवश्यकता नहीं होगी।
4. उपभोक्ता को यह भी छूट दी गई है कि वह उपभोक्ता फोरम के अपने मामले को अपनी सुविधा के अनुसार उच्चतम न्यायालय तक ले जा सकता है।
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★कोई भी व्यक्ति कर सकता है शिकायत :
मंत्री ने कहा कि इसमें उपभोक्ता विवाद के न्याय निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और 21 दिन के भीतर उसकी शिकायत स्वत: दर्ज हो जाएगी। पासवान ने कहा कि नियम बनाते समय पर इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और राष्ट्रहित एवं उपभोक्ता हित से जुड़े सुझावों को शामिल किया जाएगा।
★लगेगा जुर्माना :
पासवान ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर विज्ञापन देने वाले को जिम्मेदार बनाया गया है। विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं-
1. सेलेब्रिटी यदि गलत विज्ञापन में आता है तो उसके लिए जुर्माने की व्यवस्था की गई है और उसके लिए सजा वाले प्रावधान को हटा दिया गया है।
2. अखबार और मीडिया के लिए उसी स्थिति में सजा का प्रावधान किया गया है यदि वह मूल तथ्य से हटकर अपने विचार रखता है।
3. उपभोक्ता को अपने मामले उपभोक्ता फोरम में रखने का अधिकार है और इसके लिए उसे वकील की आवश्यकता नहीं होगी।
4. उपभोक्ता को यह भी छूट दी गई है कि वह उपभोक्ता फोरम के अपने मामले को अपनी सुविधा के अनुसार उच्चतम न्यायालय तक ले जा सकता है।
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3. जगदीप धनखड़ बने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल ली पद की शपथ
जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में आज शपथ ले ली। कोलकात्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। धनखड़ ने पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की जगह ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सीएम ममते बनर्जी के साथ-साथ कई वशिष्ठ अतिथि मौजूद रहे।
20 जुलाई को धनखड़ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने की घोषणा कर दी गई थी। जिसके बाद वो सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही 'गार्ड ऑप ऑनर' देकर सम्मानित किया गया। वो जनता दल के टिकट पर राजस्थान के झुनझुनु से सांसद और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रह चुके हैं।
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20 जुलाई को धनखड़ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने की घोषणा कर दी गई थी। जिसके बाद वो सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही 'गार्ड ऑप ऑनर' देकर सम्मानित किया गया। वो जनता दल के टिकट पर राजस्थान के झुनझुनु से सांसद और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रह चुके हैं।
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4. राजीव कुमार होंगे अगले वित्त सचिव, सुभाष चंद्र गर्ग की जगह हुई नियुक्ति
सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर राजीव कुमार नए वित्त सचिव होंगे। सरकार ने मंगलवार को वित्तीय सेवा सचिव कुमार को वित्त सचिव मनोनीत किया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कुमार को नया वित्त सचिव मनोनीत करने की मंजूरी दे दी है।
कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के झारखंड कैडर अधिकारी हैं। गर्ग को स्थानांतरित कर बिजली सचिव बनाया गया है। उसके बाद कुमार को इस पद पर मनोनीत किया गया है। गर्ग पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन कर चुके हैं।
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कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के झारखंड कैडर अधिकारी हैं। गर्ग को स्थानांतरित कर बिजली सचिव बनाया गया है। उसके बाद कुमार को इस पद पर मनोनीत किया गया है। गर्ग पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन कर चुके हैं।
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5. प्रिया प्रियदर्शिनी जैन को लंदन में इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लूएंस अवॉर्ड
ब्रिटिश संसद के उच्च सदन 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' में फैशन डिजायनर और सोशल वर्कर प्रिया प्रियदर्शिनी जैन को 'इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लूएंस' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर दुनिया की 50 सबसे प्रभावशाली भारतीय महिलाओं की एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की गई, जिसमें दुनियाभर की तमाम असरदार महिलाओं को शामिल किया गया है।
'इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लूएंस अवॉर्ड' में भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन और स्कॉटलैंड की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम में जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई, उसमें दुनिया की 50 प्रभावशाली महिलाओं को शामिल किया गया। इस किताब में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, नीता अंबानी, बारोनेस स्मिथ, एमपी कैरोलीन, हेमा मालिनी, शिल्पा शेट्टी, पिंकी आनंद, शिवानी मेहरा और प्रिया प्रियदर्शिनी को शामिल किया गया है।
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'इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लूएंस अवॉर्ड' में भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन और स्कॉटलैंड की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम में जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई, उसमें दुनिया की 50 प्रभावशाली महिलाओं को शामिल किया गया। इस किताब में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, नीता अंबानी, बारोनेस स्मिथ, एमपी कैरोलीन, हेमा मालिनी, शिल्पा शेट्टी, पिंकी आनंद, शिवानी मेहरा और प्रिया प्रियदर्शिनी को शामिल किया गया है।
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6. धनराज पिल्लै महाराष्ट्र खेल पुरस्कारों की समिति के प्रमुख बने
महाराष्ट्र सरकार ने वार्षिक खेल पुरस्कारों के विजेताओं को चुनने के मानदंडों में सुधार करने के लिए पूर्व ओलंपियन हाकी खिलाड़ी धनराज पिल्लै को 11 सदस्यीय समिति अध्यक्ष नियुक्त किया है।
खेल मंत्री आशीष सेलार ने समिति का गठन किया जो ‘शिवछत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार’ पाने की श्रेणी में अधिक खेलों को शामिल करने का अध्ययन करेगी।
पिल्लै की अध्यक्षता वाली समिति में अनुभवी बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर, पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रदीप गंधे, बैडमिंटन कोच श्रीकांत वाड और निशानेबाज तेजस्विनी सावंत जैसे दिग्गज शामिल हैं।
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खेल मंत्री आशीष सेलार ने समिति का गठन किया जो ‘शिवछत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार’ पाने की श्रेणी में अधिक खेलों को शामिल करने का अध्ययन करेगी।
पिल्लै की अध्यक्षता वाली समिति में अनुभवी बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर, पूर्व अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रदीप गंधे, बैडमिंटन कोच श्रीकांत वाड और निशानेबाज तेजस्विनी सावंत जैसे दिग्गज शामिल हैं।
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7. ICC ने एलीट पैनल में दो नए अंपायरों को शामिल किया
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 30 जुलाई 2019 को दो नए अंपायरों को 2019-20 सीजन के लिए अंपायरों की ‘एलीट पैनल’ में शामिल किया है. ये अंपायर इंग्लैंड के माइकल गॉफ और वेस्टइंडीज के जोएल विल्सन हैं.
ये दोनों नए अंपायर इंग्लैंड के इयान गूल्ड और भारत के रवि सुंदरम की जगह लेंगे. इन दोनों अंपायरों ने सन्यास ले लिया है. आईसीसी ने यह निर्णय यहां हुई वार्षिक समीक्षा और चयन प्रक्रिया के बाद लिया. आईसीसी ने यह जानकारी 30 जुलाई को प्रेस रिलीज जारी कर दी.
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ये दोनों नए अंपायर इंग्लैंड के इयान गूल्ड और भारत के रवि सुंदरम की जगह लेंगे. इन दोनों अंपायरों ने सन्यास ले लिया है. आईसीसी ने यह निर्णय यहां हुई वार्षिक समीक्षा और चयन प्रक्रिया के बाद लिया. आईसीसी ने यह जानकारी 30 जुलाई को प्रेस रिलीज जारी कर दी.
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8. विश्वभर में हुए संघर्षों में रिकॉर्ड 12,000 बच्चे हुए हताहत: संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018 में विश्व के अलग-अलग हिस्सों में हुए सशस्त्र संघर्षों में 12,000 से अधिक बच्चे मारे गए या घायल हुए. अफगानिस्तान, फलस्तीन, सीरिया और यमन में सबसे ज्यादा बच्चे हताहत हुए. इन संघर्षों में लड़ाकों द्वारा बच्चों का उपयोग किया जाना या उनकी नियुक्ति करना, अपहरण और स्कूलों एवं अस्पतालों पर हमले आदि शामिल हैं.
बच्चों के खिलाफ क्रूर अपराध करने वाले देशों को संयुक्त राष्ट्र की काली सूची में शामिल किया गया है. इस सूची में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे मानवाधिकारों हेतु काम करने वाले कई समूहों में गुस्सा है. सुरक्षा परिषद को सौंपी गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सशस्त्र समूहों द्वारा किए जाने वाले अपराध नियमित तौर पर हो रहे हैं.
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बच्चों के खिलाफ क्रूर अपराध करने वाले देशों को संयुक्त राष्ट्र की काली सूची में शामिल किया गया है. इस सूची में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे मानवाधिकारों हेतु काम करने वाले कई समूहों में गुस्सा है. सुरक्षा परिषद को सौंपी गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सशस्त्र समूहों द्वारा किए जाने वाले अपराध नियमित तौर पर हो रहे हैं.
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9. चीन-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पुनः शुरू
चीन और अमेरिका के बीच शंघाई में व्यापार मुद्दों के समाधान हेतु बातचीत फिर से शुरू हो गई है. दोनों देशों के बीच मई 2019 में पहले दौर की व्यापार वार्ता तब असफल हो गयी थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अपनी प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार करने का आरोप लगाया था. अमेरिका और चीन दोनों ने ही एक-दूसरे के विरुद्ध कड़े शुल्क लगाने का रुख अपनाया हुआ है.
हालांकि, दोनों देशों के मध्य व्यापार वार्ता की फिर शुरुआत को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है. मई 2019 में वार्ता विफल होने के बाद जून में जी-20 देशों की बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी चिनफिंग के बीच बातचीत फिर शुरू करने को लेकर सहमति बनी थी. अमेरिका की ओर से इस बैठक में व्यापार प्रतिनिधि राबर्ट लाइथाईजर और वित्त मंत्री स्टीवन म्नूचिन शामिल होने पहुंचे हैं.
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हालांकि, दोनों देशों के मध्य व्यापार वार्ता की फिर शुरुआत को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है. मई 2019 में वार्ता विफल होने के बाद जून में जी-20 देशों की बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी चिनफिंग के बीच बातचीत फिर शुरू करने को लेकर सहमति बनी थी. अमेरिका की ओर से इस बैठक में व्यापार प्रतिनिधि राबर्ट लाइथाईजर और वित्त मंत्री स्टीवन म्नूचिन शामिल होने पहुंचे हैं.
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10. रूस से आर-27 मिसाइल खरीदेगा भारत
भारतीय वायु सेना ने हाल ही में रूस से 1500 करोड़ रुपये की आर-27 मिसाइलों को खरीदने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. आर-27 मिसाइल का वजन 253 किलो है. आर-27 मिसाइल को 60 किमी की रेंज तक 25 किमी की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है. भारत और रूस के बीच हाल के दिनों में ये दूसरी बड़ी सौदा है. भारत ने इससे पहले रूस के साथ 200 करोड़ की एंटी टैंक मिसाइल के सौदा पर हस्ताक्षर किया था.
रूस ने इन मिसाइलों को अपने मिग तथा सुखोई सीरीज लड़ाकू विमानों में तैनात करने के लिए तैयार किया है. भारत के पास इससे मध्यम से लंबी दूरी तक की रेंज में मार करने की क्षमता होगी. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले के बाद से सरकार ने तीनों बलों को किसी भी साजोसामान की खरीद हेतु आपातकालीन शक्तियां दी हैं.
रूस ने इन मिसाइलों को अपने मिग तथा सुखोई सीरीज लड़ाकू विमानों में तैनात करने के लिए तैयार किया है. भारत के पास इससे मध्यम से लंबी दूरी तक की रेंज में मार करने की क्षमता होगी. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले के बाद से सरकार ने तीनों बलों को किसी भी साजोसामान की खरीद हेतु आपातकालीन शक्तियां दी हैं.
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