Current Affairs

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🗞️ केंद्र सरकार सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बना रही है?

a. डीपीटी 
b. बीसीजी
c. रोटावायरस✔️
d. खसरा

c. रोटावायरस

रोटावायरस के उन्मूलन हेतु इस टीकाकरण योजना का कार्यान्वयन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किया जाएगा. रोटावायरस वैक्सीन को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है. यह टीकाकरण कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित तीन 100-दिवसीय लक्ष्यों में से एक है.

🗞️ निम्न में से कौन सा राज्य देश में ‘जल नीति’ पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है?

a. उत्तर प्रदेश
b. बिहार
c. पंजाब
d. मेघालय✔️

d. मेघालय

इस नीति का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ सतत विकास और जल संसाधनों का इस्तेमाल करना है. इस नीति से स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार होगा और लोगों के बीच भेदभाव नहीं होगा. जीवनयापन हेतु पानी के इस्तेमाल एवं जल निकायों का कैसे संरक्षण किया जाए जैसे मुद्दों को इस नीति में जगह दी गई है.

🗞️. हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 76वां देश बना है?

a. मकाऊ
b. क्रोएशिया
c. लातविया
d. पलाऊ✔️

d. पलाऊ

पलाऊ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये. पलाऊ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य है. पलाऊ ओशनिया में स्थित एक देश है, इसमें 500 से अधिक द्वीप शामिल हैं. अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवम्बर 2015 में COP 21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी. इसका फ्रेमवर्क समझौता दिसम्बर, 2017 में लागू हुआ था.

🗞️. किस राज्य के विधि आयोग ने मॉब लिंचिंग की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनज़र ऐसे मामलों में शामिल आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा देने की सिफारिश की है?
a. उत्तर प्रदेश✔️
b. पंजाब
c. तमिलनाडु
d. कर्नाटक

a. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 128 पृष्ठों की एक रिपोर्ट भेजी है. इस रिपोर्ट के आधार पर जो कानून बनेगा उसे उत्तर प्रदेश कॉम्बेटिंग ऑफ मॉब लिंचिंग एक्ट के नाम से जाना जाएगा. कमीशन ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आरोपियों को सज़ा दिलाने की ज़िम्मेदारी पुलिस अधिकारियों और ज़िला मजिस्ट्रेट की रहेगी. यदि वे इस काम में असफल रहते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिये. कानून के तहत पीड़ित के परिजन को जान-माल के नुकसान के आधार पर मुआवज़ा भी दिया जाएगा.