Current Affairs
1. WHO ने कांगो में इबोला महामारी को अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कांगो में इबोला महामारी को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है. फैसले से इबोला के खिलाफ मुहिम में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों में तेज़ी आएगी.
★ क्या है इबोला?
इबोला विषाणु (virus) से होने वाली एक क़िस्म की बीमारी है. अचानक बुख़ार, कमज़ोरी, मांसपेशियों में दर्द और गले में ख़राश, उल्टी होना, डायरिया और कुछ मामलों में अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं. मनुष्यों में इसका संक्रमण संक्रमित जानवरों, जैसे, चिंपैंजी, चमगादड़ और हिरण आदि के सीधे संपर्क में आने से होता है.
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★ क्या है इबोला?
इबोला विषाणु (virus) से होने वाली एक क़िस्म की बीमारी है. अचानक बुख़ार, कमज़ोरी, मांसपेशियों में दर्द और गले में ख़राश, उल्टी होना, डायरिया और कुछ मामलों में अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं. मनुष्यों में इसका संक्रमण संक्रमित जानवरों, जैसे, चिंपैंजी, चमगादड़ और हिरण आदि के सीधे संपर्क में आने से होता है.
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2. लोकसभा द्वारा मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित
लोकसभा द्वारा हाल ही में मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया है. लोकसभा में उभयलिंगी व्यक्ति अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार (आरटीआई) संशोधन, और चिटफंड पर पाबंदी संबंधी विधेयक भी पेश किये गये.
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अधिनियम) को, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (आयोग), राज्य मानव अधिकार आयोग (राज्य आयोग) और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था.
★ संशोधन का कारण और लाभ
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कुछ वैश्विक प्लेटफार्मों पर उठाई गयी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं. इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने अधिनियम में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव दिया है, क्योंकि उन्हें संबंधित राज्य आयोगों के अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो मौजूदा पद के लिए पात्रता मानदंड के कारण हैं.
पेरिस सिद्धांत के आधार पर इस प्रस्तावित संशोधन से मानवाधिकार आयोग और साथ ही राज्य आयोगों को भी, उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्धन करने हेतु बल मिलेगा.
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मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अधिनियम) को, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (आयोग), राज्य मानव अधिकार आयोग (राज्य आयोग) और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था.
★ संशोधन का कारण और लाभ
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कुछ वैश्विक प्लेटफार्मों पर उठाई गयी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं. इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने अधिनियम में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव दिया है, क्योंकि उन्हें संबंधित राज्य आयोगों के अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो मौजूदा पद के लिए पात्रता मानदंड के कारण हैं.
पेरिस सिद्धांत के आधार पर इस प्रस्तावित संशोधन से मानवाधिकार आयोग और साथ ही राज्य आयोगों को भी, उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्धन करने हेतु बल मिलेगा.
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3. जापान एवं यूएनईपी द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने के लिए नई परियोजना की घोषणा
जापान एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा. जापान के साथ आरंभ की गई यूएनईपी की इस परियोजना के तहत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पारा निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इस क्षेत्र के आस-पास के देशों के लिये क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा.
★ जापान एवं यूएनईपी समझौता
• पारे से होने वाली मिनामाता नामक गंभीर बीमारी का प्रभाव जापान में लंबे समय तक देखा गया. इसके बाद जापान ने मिनामाता की रोकथाम के लिये गुणात्मक काम किया. वैश्विक स्तर पर भी जापान ने इस बीमारी के प्रभाव को सीमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई.
• हाल ही में UNEP ने वैश्विक स्तर पर पारे के खतरे को कम करने के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है.
• जापान ने वैश्विक पारा प्रदूषण की निगरानी हेतु विज्ञान आधारित नीति-निर्माण के लिये नई परियोजना शुरू की है, जिसके बोर्ड में सभी हितधारकों को शामिल करने पर बल दिया जा रहा है.
• पारे का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में किया जाता है. यह औद्योगिक उत्सर्जन और सोने के खनन जैसे माध्यमों से पर्यावरण में प्रवेश करता है.
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★ जापान एवं यूएनईपी समझौता
• पारे से होने वाली मिनामाता नामक गंभीर बीमारी का प्रभाव जापान में लंबे समय तक देखा गया. इसके बाद जापान ने मिनामाता की रोकथाम के लिये गुणात्मक काम किया. वैश्विक स्तर पर भी जापान ने इस बीमारी के प्रभाव को सीमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई.
• हाल ही में UNEP ने वैश्विक स्तर पर पारे के खतरे को कम करने के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है.
• जापान ने वैश्विक पारा प्रदूषण की निगरानी हेतु विज्ञान आधारित नीति-निर्माण के लिये नई परियोजना शुरू की है, जिसके बोर्ड में सभी हितधारकों को शामिल करने पर बल दिया जा रहा है.
• पारे का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में किया जाता है. यह औद्योगिक उत्सर्जन और सोने के खनन जैसे माध्यमों से पर्यावरण में प्रवेश करता है.
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4. भारत के सभी टोल प्लाज़ा ‘फास्ट टैग्स लेन्स’ घोषित
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के सभी टोल प्लाज़ा इस वर्ष से ‘फ़ास्ट लेन्स’ घोषित किये गये हैं. मंत्रालय का यह निर्णय इस वर्ष 01 दिसम्बर से सभी स्थानों पर लागू होगा. वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के तहत टोल प्लाजा में फास्ट टैग लेन केवल फास्ट टैग उपयोगकर्ताओं की आवाजाही के लिए आरक्षित होती है. इस नियम के अंतर्गत एक ऐसा प्रावधान भी है, जिसके अंतर्गत गैर- फास्ट टैग उपयोगकर्ताओं द्वारा फास्ट टैग लेन्स से गुजरने पर उनसे दोहरा शुल्क वसूला जाता है.
मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भेजे पत्र में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर उपरोक्त शुल्क नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. हालांकि प्रत्येक टोल प्लाजा पर ओवर डाइमेन्शनल अथवा बहुत बड़े आकार वाले वाहनों की सुगमता और निगरानी के लिए एक हाईब्रिड लेन की अनुमति होगी, जहां फास्ट टैग और भुगतान के अन्य माध्यम स्वीकार किए जाएंगे. यह लेन समयबद्ध रूप से फास्ट टैग लेन में परिवर्तित की जाएगी.
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मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भेजे पत्र में कहा गया है कि टोल प्लाजा पर उपरोक्त शुल्क नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. हालांकि प्रत्येक टोल प्लाजा पर ओवर डाइमेन्शनल अथवा बहुत बड़े आकार वाले वाहनों की सुगमता और निगरानी के लिए एक हाईब्रिड लेन की अनुमति होगी, जहां फास्ट टैग और भुगतान के अन्य माध्यम स्वीकार किए जाएंगे. यह लेन समयबद्ध रूप से फास्ट टैग लेन में परिवर्तित की जाएगी.
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5. सागर मैत्री अभियान के लिए आईएनएस सागरध्वनि रवाना
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित आईएनएस सागरध्वनि को समुद्री और संबंधित अंतरविषयी प्रशिक्षण व अनुसंधान पहल (सागर मैत्री) के लिए हाल ही में कोच्चि से रवाना किया गया. इस पोत के मिशन की परिकल्पना डीआरडीओ ने तैयार की थी जो प्रधानमंत्री के विजन ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’ (एसएजीएआर, सागर) के अनुरूप है.
★ सागर मैत्री अभियान
• इस विज़न के तहत हिन्द महासागर क्षेत्र के सभी देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक सहयोग तथा जल के अंदर की ध्वनि में समुद्री अनुसंधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
• भारतीय नौसेना और एनपीओएल का यह मिशन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और अनुसंधान को बेहतर बनाएगा. इसलिए इस मिशन का नाम सागर मैत्री रखा गया है.
• सागर मैत्री मिशन का मुख्य उद्देश्य है अंडमान समुद्र और समीपवर्ती समुद्री क्षेत्र समेत संपूर्ण उत्तरी हिन्द महासागर में आकड़ों का संग्रह तथा समुद्र अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सभी हिन्द महासागर क्षेत्र के 8 देशों के साथ दीर्घावधि सहयोग स्थापित करना.
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★ सागर मैत्री अभियान
• इस विज़न के तहत हिन्द महासागर क्षेत्र के सभी देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक सहयोग तथा जल के अंदर की ध्वनि में समुद्री अनुसंधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
• भारतीय नौसेना और एनपीओएल का यह मिशन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और अनुसंधान को बेहतर बनाएगा. इसलिए इस मिशन का नाम सागर मैत्री रखा गया है.
• सागर मैत्री मिशन का मुख्य उद्देश्य है अंडमान समुद्र और समीपवर्ती समुद्री क्षेत्र समेत संपूर्ण उत्तरी हिन्द महासागर में आकड़ों का संग्रह तथा समुद्र अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सभी हिन्द महासागर क्षेत्र के 8 देशों के साथ दीर्घावधि सहयोग स्थापित करना.
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6. आईसीसी ने जिंबाब्वे क्रिकेट बोर्ड को किया निलंबित
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को 18 जुलाई 2019 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आईसीसी के अनुसार, बोर्ड सरकारी हस्तक्षेप को खत्म करने में नाकाम रहा जिस कारण से जिबांब्वे क्रिकेट बोर्ड पर यह कार्रवाई की गई है.
आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने कहा कि जिंबाब्वे ने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है इसी कारण से उनपर प्रतिबंध लगाया गया है. जिम्बाब्वे इस बैन के बाद अब तब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, जब तक आईसीसी उन पर से ये बैन ना हटाए. जिम्बाब्वे ने हाल ही में आयरलैंड के विरुद्ध वनडे और टी-20 सीरीज खेली थी. दोनों देशो के बीच 14 जुलाई को आखिरी टी-20 मैच खेला गया था.
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आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने कहा कि जिंबाब्वे ने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है इसी कारण से उनपर प्रतिबंध लगाया गया है. जिम्बाब्वे इस बैन के बाद अब तब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, जब तक आईसीसी उन पर से ये बैन ना हटाए. जिम्बाब्वे ने हाल ही में आयरलैंड के विरुद्ध वनडे और टी-20 सीरीज खेली थी. दोनों देशो के बीच 14 जुलाई को आखिरी टी-20 मैच खेला गया था.
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7. तमिलनाडु में दो नए ज़िले बनने की घोषणा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने 18 जुलाई 2019 को दो नए ज़िले बनाने की घोषणा की है. यह दो नए ज़िले तेनकासी और चेंगलपेट होगा. यह दो नए ज़िले तेनकासी और चेंगलपेट क्रमशः तिरुनेलवेल्ली और कांचीपुरम से अलग कर बनाया जाएगा.
तमिलनाडु में वहीं इसके बाद कुल ज़िलों की संख्या 35 हो जाएगी. मुख्यमंत्री के अनुसार, मंत्रियों, विधायकों और आम जनता के कहने पर प्रशासनिक सुविधा के लिए ज़िलों को विभाजित किया गया है.
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तमिलनाडु में वहीं इसके बाद कुल ज़िलों की संख्या 35 हो जाएगी. मुख्यमंत्री के अनुसार, मंत्रियों, विधायकों और आम जनता के कहने पर प्रशासनिक सुविधा के लिए ज़िलों को विभाजित किया गया है.
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8..शहीदों के परिवार को अब मिलेगा एक करोड़ का मुआवजा: महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सैन्य ऑपरेशन और युद्ध में शहीद होने वाले सुरक्षाबलों और सेना के जवानों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने का घोषणा किया है. इस फैसले के तहत राज्य में शहीदों के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा सैन्य ऑपरेशन और युद्ध में घायल होने वाले जवानों की राशि को बढ़ाकर 20-60 लाख रुपये कर दिया गया है. सरकार द्वारा साल 1999 में दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी. धीरे-धीरे मदद की राशि को बढ़ाया जाता रहा. सरकार द्वारा साल 2018 में शहीद जवानों के परिजन को 25 लाख रुपये दिया जा रहा था.
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महाराष्ट्र सरकार द्वारा सैन्य ऑपरेशन और युद्ध में घायल होने वाले जवानों की राशि को बढ़ाकर 20-60 लाख रुपये कर दिया गया है. सरकार द्वारा साल 1999 में दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी. धीरे-धीरे मदद की राशि को बढ़ाया जाता रहा. सरकार द्वारा साल 2018 में शहीद जवानों के परिजन को 25 लाख रुपये दिया जा रहा था.
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9. आईसीसी ने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों से संबंधित नया नियम लागू करने की मंजूरी दी
आईसीसी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नए नियम संबंधित एक फैसला को लागू किया है. मैआईसीसी के अनुसार, मैच के दौरान गेंद से चोटिल खिलाड़ी की जगह दूसरा खिलाड़ी ले सकता है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज से इस नए बदलाव की शुरुआत होगी.
आईसीसी के अनुसार, खिलाड़ी चोटिल होगा तो उसका सब्सटीट्यूट भी वैसा ही होना चाहिए, यानी गेंदबाज की जगह गेंदबाज और बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज. इस तरह के बदलाव हेतु मैच रैफरी की मंजूरी लेनी जरूरी होगी. यह बदलाव 01 अगस्त 2019 से लागू होगा.
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आईसीसी के अनुसार, खिलाड़ी चोटिल होगा तो उसका सब्सटीट्यूट भी वैसा ही होना चाहिए, यानी गेंदबाज की जगह गेंदबाज और बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज. इस तरह के बदलाव हेतु मैच रैफरी की मंजूरी लेनी जरूरी होगी. यह बदलाव 01 अगस्त 2019 से लागू होगा.
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10. हिमा दास ने जीता चौथा स्वर्ण पदक
भारत की युवा धावक हिमा दास ने 15 दिनों के अंदर चौथा स्वर्ण पदक जीता है. हिमा दास ने चेक गणराज्य में हुए टाबोर एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 200 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता. हिमा दास ‘ढींग एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर अपने प्रदर्शन से ओलम्पिक में बड़ी सफलता हासिल करने की उम्मीद जगा दी है. हिमा दास ने 17 जुलाई 2019 को हुई रेस को 23.25 सेकेंड में पूरा कर स्वर्ण पदक जीता. उनकी हमवतन वीके विसमाया 23.43 सेकेंड का समय निकालते हुए दूसरे पायदान पर रहीं.
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