Current Affairs

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1. प्रसन्नता रिपोर्ट में 7 स्थान नीचे फिसला भारत, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की 'विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019' के मुताबिक, भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर 140वें पायदान पर पहुंच गया है. इस रिपोर्ट में लगातार दूसरी बार फ़िनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है.

इस सूची में 156 देशों को शामिल किया गया है जिसमें फिनलैंड लगातार दूसरी बार शीर्ष पर है. प्रसन्नता रिपोर्ट सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, आपसी विश्वास, जीवन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता और उदारता जैसे संकेतकों पर तैयार की जाती है. हर साल स्थितियां विश्व स्तर पर बदल जाती हैं.

2. भारतीय नौसेना मोजांबिक के चक्रवाती तूफान इदाई में सहायता के लिए सर्वप्रथम पंहुची

मोजांबिक में 15 मार्च को आए चक्रवाती तूफान ‘इडाई’ के बाद लोगों की मानवीय मदद करने और आपदा राहत प्रदान करने संबधी मोजांबिक सरकार के अनुरोध के बाद भारतीय नौसेना द्वारा अपनी पहली प्रशिक्षण स्वायड के तीन जहाजों सुजाता, सारथी और शार्दूल को मोजांबिक के पोर्ट बीरा की ओर भेजा गया.

मोजांबिक के रक्षा मंत्री ने राहत कार्यो का जायजा लेने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजो का दौरा किया. आईएनएस शार्दुल के हेलीकॉप्टर स्थानीय हवाई अड्डों से निगरानी करने और बचाव तथा राहत कार्य में कार्यरत हैं. इसके साथ ही फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए नावों, लैंडिग क्राफ्ट एसाल्ट और जैमिनी नावों की मदद ली जा रही है.

3. न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के नाम को लोकपाल पद के लिए 19 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दी गई. पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं. विदित हो कि न्यायमूर्ति पी सी घोष ने ही शशिकला और अन्य को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया था.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त हो गये हैं. लोकपाल की सूची में 9 ज्यूडिशियल मेंबर भी हैं. राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए खुशी जाहिर की है. यह सभी नियुक्तियां संबंधितों के पद ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी.

4. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को 11 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष एहसान मनी ने 18 मार्च 2019 को दावा किया कि पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को मुआवजे के रूप में 16 लाख डॉलर (करीब 11 करोड़ रुपये) की राशि दी है.

इस मामले में भारत को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त अन्य खर्च कानूनी फीस और यात्रा से संबंधित थे. पीसीबी ने साल 2018 में बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी की विवाद समाधान समिति के समक्ष करीब सात करोड अमरीकी डॉलर (करीब 4 अरब 80 करोड़ 38 लाख 72 हजार 500 रुपये) के मुआवजे का दावा करते हुए मामला दायर किया था.

5. प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की

मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात् प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है. प्रमोद सावंत ने 18 मार्च 2019 को देर रात 2 बजे राज्यभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनियता की शपथ ली. प्रमोद सावंत को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

प्रमोद सावंत के साथ-साथ दो उप-मुख्यमंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदिन धवलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई समेत 11 विधायकों ने भी शपथ ग्रहण की.

6. कजाखस्तान के राजधानी अस्ताना का नाम बदला

कजाखस्तान की संसद ने 20 मार्च 2019 को देश के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे नूरसुलतान नज़रबायेव के सम्मान में राजधानी अस्ताना का नाम बदल कर नूरसुलतान करने का सर्वसम्मति से फैसला किया. सरकारी समाचार एजेंसी ‘काजिन्फॉर्म’ ने संसद में मतदान की सूचना देते हुए कहा की अस्ताना का अब आधिकारिक रूप से नूरसुलतान नाम कर दिया गया है. इसकी घोषणा हाल ही में नए राष्ट्रपति कासिम-जोमात तोकायेव ने की.

हाल ही में नूरसुल्तान नज़रबायेव ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति के पद से तीस वर्ष बाद इस्तीफ़ा दिया था. नज़रबायेव के अचानक इस्तीफे के बाद नए अंतरिम राष्ट्रपति कासिम-जोमार्त तोकायेव ने अस्ताना का नाम बदलने का प्रस्ताव किया था. अस्ताना को पहले अकमोला, त्सेलिनोग्राड और अकमोलिंस्क के नाम से जाना जाता था.

7. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च 2019 को निधन हो गया. वे 63 वर्ष के थे. मनोहर पर्रिकर पिछले एक साल से अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे. उनका इलाज अमेरिका के साथ-साथ नई दिल्ली स्थित एम्स और मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. मनोहर पर्रिकर के निधन से गोवा के सामाजिक राजनीतिक हालात में बहुत बड़ा असर होगा. गोवा में प्रशासनिक कार्यों पर उनकी छाप अमिट रहेगी.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की बीते कुछ समय से तबीयत लगातार खराब चल रही थी. हालांकि, उन्होंने नाक में नोज पाइप लगाए हुए जनवरी 2019 में राज्य का बजट भी पेश किया था और कई अन्य जगहों पर भी सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों का निरीक्षण करने पहुंचे थे.

8. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र केन्या के नैरोबी में संपन्न

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र (UNEA-4) हाल ही में केन्या के नैरोबी में संपन्न हुआ. इस सत्र का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित वैश्विक समस्याओं के निदान संबंधी उपायों पर चर्चा करना था. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के चौथे सत्र का विषय था - “पर्यावरण की चुनौतियों तथा सतत उत्पादन व खपत के लिए नवोन्मेषी समाधान” (Innovative Solutions for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production).

पहली बार भारत ने चौथे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) में दो प्रमुख पर्यावरण मुद्दों, एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर आधारित दो प्रस्तावों की अगुवाई की. यह सभा 11 से 15 मार्च 2019 तक नैरोबी में आयोजित की गई थी. सभा ने सर्वसम्मति से दोनों प्रस्तावों पर स्वीकृति दी.

9. कुपोषित बच्चों का अनुपात सालाना 2 प्रतिशत की दर से घटा: रिपोर्ट

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey) के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुपोषण के वजह से कमजोर बच्चों का अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में करीब दो प्रतिशत कम होकर 34.70 प्रतिशत पर आ गया. इससे पहले दस वर्ष में कुपोषण में सालाना एक प्रतिशत की दर से कमी दर्ज की गयी थी. एक स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक सरकारी मुहिम के कारण कुपोषण से बच्चों के शारीरिक विकास में रुकावट से यह कमी आई है.

यूनिसेफ एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के मुताबिक, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 के दौरान कुपोषण चार प्रतिशत कम हुआ है. वर्ष 2004-05 से वर्ष 2015-16 की दस वर्ष की अवधि के दौरान छह साल के कुपोषण प्रभावित ऐसे बच्चों के अनुपात में सालाना एक प्रतिशत की दर से 10 प्रतिशत की कमी आयी थी.

10. भारत-मालदीव ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा हाल ही में मालदीव की दो दिवसीय अधिकारिक यात्रा के दौरान तीन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये. सुषमा स्वराज ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात की. इसके अतिरिक्त उन्होंने मालदीव के गृहमंत्री शेख इमरान अब्दुल्ला के साथ भी बैठक की.

सुषमा स्वराज ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से भेंट की और एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लिया. वार्ता के बाद जारी साझा वक्तव्य जारी किया गया. इस वक्तव्य में मालदीव के साथ भारत के संबंधों की प्राथमिकता देने की नीति को दोहराया गया. सुषमा स्वराज ने मालदीव के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई. वहीं मालदीव सरकार ने भारत के सुरक्षा और सामरिक हितों के प्रति अपनी वचनबद्धता जताई है.